पहिल्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील गिरीस्थान नगरपरिषद यांना विशेष पर्यटन विकास अनुदान

योजनेचे स्वरूप

पहिल्या महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील प्रत्येक गिरीस्थान नगरपरिषदेस दरवर्षी रुपये 10 लाख पर्यटन विकास अनुदान द्यावयाचे आहे. या शिफारशी सन 1999-2000 पासून लागू करण्यात आल्या असून नगरपरिषद क्षेत्रात येणाऱ्या पर्यटकांना सोयी सुविध पुरविण्यासाठी सदर विशेष अनुदान देण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील 6 गिरीस्थान नगरपरिषदांना पर्यटन विकासाच्या अनुषंगाने भरीव अनुदान देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रस्त्यांची निगा राखणे, आरोग्य संबंधीची उपाययोजना, पर्यटन स्थळांची व्यवस्था, बगीचे आकर्षक करणे, पर्यटकांच्या निवासाची व्यवस्था करणे इ. कामे करण्यात येतात.