विभागाबद्दल
२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक शहरी लोकसंख्या असलेले राज्य असून, राज्यातील जनसंख्येचा ४५ टक्के लोक शहरी क्षेत्रात राहतात. महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११.२३ कोटी आहे आणि शहरी लोकसंख्या ५.०८ कोटी इतकी आहे. शाश्वत पद्धतीने विस्तारत असलेल्या शहरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागावर आहे. या विभागाचा सबंध मुख्यत्त्वे खालील मुद्द्यांशी येतो
- नगर आणि प्रादेशिक नियोजन.
- नवीन नगरे आणि इतर विभागांची विकास.
- नगरपालिका प्रशासन.
- अग्निशमन आणि नियंत्रण.
- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक सहाय्य.
- शहरी परिवहन नियोजन.
राज्यात 29 महानगरपालिका, 386 नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींसह एकूण 415 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. मुंबई महानगरपालिका "मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888" द्वारे शासित आहे, तर इतर महानगरपालिका "महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949" चे पालन करतात. नगर परिषदा "महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपालिका आणि औद्योगिक सभ्यता अधिनियम, 1965" चे पालन करतात. शिवाय, राज्याने अनेक "विशेष नियोजन प्राधिकरणे" स्थापन केली आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:
- मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण.
- पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण.
- नागपूर महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण.
- नाशिक महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण.
- औरंगाबाद महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण.
- शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ.
- नागपूर सुधार मंडळ.
- कोल्हापूर शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण.
- तुळजापूर शहरी विकास प्राधिकरण.
- पैठण आपेगाव शहरी विकास प्राधिकरण.
- पांडरपूर शहरी विकास प्राधिकरण