२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक शहरी लोकसंख्या असलेले राज्य असून, राज्यातील जनसंख्येचा ४५ टक्के लोक शहरी क्षेत्रात राहतात. महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११.२३ कोटी आहे आणि शहरी लोकसंख्या ५.०८ कोटी इतकी आहे. शाश्वत पद्धतीने विस्तारत असलेल्या शहरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागावर आहे. या विभागाचा सबंध मुख्यत्त्वे खालील मुद्द्यांशी येतो
ही योजना पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्थापन, जल स्त्रोत पुनरुज्जीवन आणि हरित क्षेत्र या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करते.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शहरे “कचरामुक्त” करण्यासाठी दृष्टीकोन निश्चित करते.
स्मार्ट' सोल्यूशन्सच्या वापराद्वारे मुख्य पायाभूत सुविधा प्रदान करणार्या शहरांना प्रोत्साहन देणे आणि तेथील नागरिकांना सभ्य जीवनमान, एक स्वच्छ आणि टिकाऊ वातावरण देण्याचे उद्दिष्ट.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी त्यांच्या उपजीविकेच्या क्रियाकलापांसाठी भांडवल कर्ज सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना
शहरी गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतनाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांची गरिबी आणि असुरक्षितता कमी करणे.
महाराष्ट्र शासन व मुं. म. प्र.वि. प्राधिकरण (MMRDA) यांनी स्थापन केलेला MUIF हा ट्रस्ट फंड महाराष्ट्राच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी आणि शहरी भागातील जीवनमान सुधारण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास मदत करते.
देशाच्या शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामान पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकाचे एक प्रमुख कार्यक्रम