हद्दवाढ योजना अनुदान

दिनांक २७ जून २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार, महानगरपालिका / नगरपरिषदा यांची नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सोई सुविधांचा विकास करण्यासाठी त्यांची हद्दवाढ झाल्यापासून ३ वर्षापर्यंत पायाभूत सुविधा व विविध लोकोपयोगी कामे हाती घेण्यासाठी अनुदान देण्याचे सन २०१२-१३ पासून निश्चित केले आहे. या योजनेअंतर्गत हद्दवाढ झालेल्या महानगरपालिकांना प्रकल्प किमतीच्या ८० टक्के व नगरपरिषदांना ९० टक्के याप्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.