प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)
देशाला स्वातंत्र्य मिळून सन २०२२ ओर्यंत ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत व देशातील प्रतेय्क कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह पक्के घर असायला हवे, असे विचारात घेऊन पंतप्रधान महोदयांच्या “सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरी” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे. केंद्र शासनाने सदर योजना ही विशेषरित्या नागरी क्षेत्रांकरीता लागू केली असून त्याअनुषंगाने सदर योजना राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या खेत्रात लागू करण्याची बाब शासनच्या विचाराधीन होती.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या “सर्वांसाठी घरे २०२२” या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवाज योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील घटक समाविष्ट आहेत:-
- जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा “आहे तेथेच” पुनर्विकास करणे.
- कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणार्या घरांची निर्मिती करणे.
- खाजगी भागीदारीद्वारे पर्वाज्ञार्या घरांची निर्मिती करणे.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान.
नगरविकास विभागाची योजनेतील कामगिरी
- राज्यातील सर्व संबंधित 376 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही योजना सुरु.
- आर्थिक दुर्बल घटकाअंतर्गत (Beneficiary Led Construction) 2.80 लक्ष घरांचे उद्दिष्ट.
- सन 2021-22 च्या तुलनेत 33.59 % वरुन सन 2022-23 मध्ये 66 % ने वाढ झाली, यानुसार 55.73 % प्रकल्पांचे काम सुरू.
- सद्यस्थितीत 77,600 इतकी घरे लाभार्थ्याना उपलब्ध झाली.
- 1 लाख 2 हजार घरांचे बांधकाम सुरू.
- भागीदारीतुन परवडणारी घरे (AHP) घटकांतर्गत 71 प्रकल्प मंजूर, यापैकी बहुतांश प्रकल्प कार्यान्वीत, या अंतर्गत 84,234 घरे उपलब्ध होणार.