महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUIF)
MUIF आणि त्याची रचना
एमआरडी क्र.१५०१/सीआर.नं. 252/ UD- 10दिनांक 19 जुलै, 2002 च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUIF) ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यायोगे शहरी स्थानिक प्राधिकरणांना प्रकल्पांच्या विकासासाठी आणि वित्तीय संस्था आणि भांडवली बाजाराकडून वित्त उभारणीसाठी मदत केली जाते.
महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUIF) हा भारतीय ट्रस्ट कायदा 1882 अंतर्गत नोंदणीकृत एक ट्रस्ट आहे, जो आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी व महाराष्ट्रातील शहरी भागातील जीवनमान सुधारण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर एजन्सींना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारे स्थापन करण्यात आला आहे.
MUIF ही एक स्वतंत्र संस्था आहे जी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि त्यांच्या भांडवली गुंतवणूक क्षमतेचा विकास करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी साहाय्य करण्यास एक यंत्रणा म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे.
संस्थेची रचना
MUIF च्या कॉर्पोरेट ट्रस्टीला महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (MUIFTCL) म्हणतात. MUIFTCL ने MUIF च्या चौकटीत 3 फंड स्थापन केले आहेत,
- प्रकल्प विकास निधी
- प्रकल्प वित्त निधी; आणि
- कर्ज सेवा राखीव निधी.
MUIF ची मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड (MUIDCL) आहे.
MUIFTCL आणि MUIDCL ची स्थापना महाराष्ट्र सरकार आणि MMRDA यांनी ऑगस्ट 2002 मध्ये संयुक्तपणे केली होती.
व्हिजन आणि मिशन
खऱ्या नागरीकरणाचा अर्थ असा की त्या ठिकाणी चांगले रुंद रस्ते, पुरेसे पाणी, पथदिवे, योग्य ड्रेनेज व्यवस्था, रुग्णालये, मनोरंजन उद्याने आणि इतर सोयीसुविधा असाव्यात.” आणि महाराष्ट्र राज्यात सर्व ठिकाणी या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल " हे आमचे व्हिजन आणि मिशन आहे."
ध्येय/उद्देश
सार्वजनिक, खाजगी आणि सामूहिक क्षेत्राच्या सहभागातून राज्याच्या नागरी क्षेत्रात पुरेशा, कार्यक्षम, परवडणाऱ्या, आधुनिक आणि कायमस्वरूपी नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मदत करणे.
उद्दिष्टे
- बँक करण्यायोग्य प्रकल्पांच्या विकासाद्वारे शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढीव गुंतवणुकीसाठी संस्थात्मक वित्त आणि भांडवली बाजारात प्रवेश सुलभ करणे;
- योग्य पत रोखीकरण उपायांद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भांडवली खर्च कमी करणे;
- ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करून शहरी सेवांचे वितरण आणि वित्तपुरवठा यामध्ये खाजगी आणि सामुदायिक क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे;
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पत पात्रता सुधारणे;
- क्षमता निर्माण, प्रात्यक्षिक प्रकल्प आणि धोरण समर्थनाद्वारे शहरी संस्थात्मक सुधारणा सुरू करणे आणि टिकवून ठेवणे.